Breaking News

खरौंधी(गढवा)सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर उपप्रमुख गोरखनाथ चौधरी ने झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री से की शिकायत, मंत्री ने डीसी को दिए जाँच का निर्देश

Screenshot_20200131-135058_Business Card Maker
Screenshot_20200131-140356_Business Card Maker
Screenshot_20200202-162010_Business Card Maker
20200205_142001

फोटो सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर मंत्री से मुलाकात कर शिकायत करते प्रतिनिधि मंडल के सदस्य

खरौंधी प्रखंड के सिसरी-केवाल रोड में संवेदक द्वारा घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग करने और प्राक्लन के विरुद्ध कार्य करने को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात की। उपप्रमुख गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में मंत्री से मिलने परिसदन गढ़वा पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने उक्त रोड के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग कर संवेदक द्वारा प्राक्कलन की धज्जिया उड़ाने की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल में शामिल उपप्रमुख गोरखनाथ चौधरी ने मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि खरौंधी प्रखंड के सिसरी पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग से बनाये जा रहे सड़क निर्माण में संवेदक द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। क्रेशर स्टोन के जगह पर बिना साइज का बड़े-बड़े हैंड ब्रोकेन स्टोन का प्रयोग किया जा रहा है। निर्माण कार्य में जीएसबी, डब्ल्यूएमएम-2 तथा डब्ल्यूएम-3 में निर्धारित साइज के स्टोन के जगह पर अवैध रूप से स्थानीय पहाड़ों से हाथ से चुना हुआ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। वह भी निर्धारित अनुपात के विरूद्ध विना मिक्स मटेरियल तैयार किये ही बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जबकि प्राक्कलन के अनुसार तय साइज का स्टोन और भस्सी का निर्धारित अनुपात में मिक्स मटेरियल तैयार कर सड़क निर्माण के सभी लेयरों में बिछाने का कार्य किया जाना था। लेकिन निर्धारित मात्रा के सापेक्ष काफी कम मात्रा में ऊपर से भस्सी का छिड़काव कर खानापूर्ति किया गया है। साथ ही पुलिया/कलवर्ट निर्माण में मिट्टी युक्त बालू का प्रयोग किया गया है। उसके नीव में बिना पीसीसी ढलाई किये ही निर्माण कर दिया गया है। सड़क पर पानी का छिड़काव भी नही किया जा रहा है और न ही अच्छी तरह से उसकी रोलिंग की जा गई/रही है। सड़क निर्माण का रूट भी बदल दिया गया है। स्वीकृति के अनुसार जशन यादव के घर से केवाल होते हुए सिसरी सूर्य मंदिर के रास्ते मुख्य पथ तक सड़क का निर्माण किया जाना था। लेकिन संवेदक व अभियंताओं की मिलीभगत से सड़क निर्माण का रूट डायवर्ट कर सिसरी मुख्य पथ से सूर्य मंदिर होते हुए केवाल तक निर्माण कराया जा रहा है। रूट डाइवर्ट कर दिया जाने से स्वीकृत लंबाई के बराबर सड़क निर्माण होने से पहले ही सड़क की लंबाई कम हो गई। ऐसे में सड़क का निर्धारित लंबाई पूरा करने के लिए बीच में ही मनमाने तरीके से जशन यादव की घर तरफ रोड को मोड़ दिया गया और निर्माण कार्य के लिए तय दूरी तक निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्राक्कलन के विरुद्ध नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए हो रहे निर्माण कार्य के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर संवेदक द्वारा पुलिस से शिकायत एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है।

 

विभागीय अभियंताओं की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है :- प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इस सड़क का विभागीय अभियंताओं की मिलीभगत से इतना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। जांच करने के लिए विभाग द्वारा ऐसे अभियंताओं को भेजकर खानापूर्ति कर दी जा रही है, जिनकी मिलीभगत से इतना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद इन्ही अभियंताओं को ही जांच के लिए भेजे जाने से स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इससे ग्रामीणों में अनियमितता के मामले में प्रशासन द्वारा जांचकर दोषियों के विरूद्ध निश्चित कार्रवाई को लेकर अविश्वास का भाव पैदा हो गया है। ऐसे में थक हारकर माननीय मंत्री जी को आवेदन समर्पित कर रहे हैं। जिससे निर्माण कार्य का निश्चित एवं उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी संवेदक व अभियंता को दंडित करते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित हो। प्रतिनिधिमंडल में उपप्रमुख चौधरी के अलावे अनुज कुमार गुप्ता, राजन पटेल, बैजू कुमार, रितेश कुमार, प्रमोद पटेल आदि के नाम शामिल हैं।

 

मंत्री ने दिया जांच का आदेश:- मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए डीसी हर्ष मंगला को कार्रवाई का आदेश दिया है। मंत्री ने दूरभाष पर डीसी हर्ष मंगला को एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन कर मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच में दोषी पाए जाने पर दोषी संवेदक एवं अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

Related Articles

Back to top button
Close